Ordnance Factories:आयुध कारखानों को नष्ट करने की साजिश रच रही सरकार! 5 पूर्व रक्षा मंत्रियों की सलाह दरकिनार – Government Is Plotting To Destroy Ordnance Factories! Ignoring The Advice Of 5 Former Defense Ministers

पांच रक्षा मंत्रियों ने कहा, निजीकरण नहीं होगा

बतौर श्रीकुमार, पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, जसवंत सिंह, प्रणब मुखर्जी, एके एंटनी और मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि आयुध निर्माणियों का निजीकरण नहीं होगा। ये कारखाने पहले की भांति सेना को हथियार, गोला बारूद एवं दूसरा साजो सामान सप्लाई करते रहेंगे। रक्षा मंत्रियों का लिखित भरोसा हमारे पास है। ऐसे मिनट्स हैं, जिनमें साफ लिखा है कि ये कारखाने प्राइवेट नहीं होंगे। सप्लाई ऑर्डर पहले इन्हीं कारखानों को मिलेगा। ट्रेड यूनियनों को लिखित आश्वासन दिया गया कि आयुध कारखानों का निगमीकरण नहीं किया जाएगा। वर्तमान सरकार ने कोविड-19 महामारी का लाभ उठाते हुए, परामर्श शुल्क के रूप में 6 करोड़ रुपये का भुगतान करके केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को एकतरफा नियुक्त किया था। केपीएमजी की सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट ने निगमीकरण का गलत निर्णय लिया। ट्रेड यूनियनों के पूरे कार्यबल के विरोध के बावजूद आयुध कारखानों को 7 गैर-व्यवहार्य निगमों में विभाजित कर दिया गया। 70,000 से अधिक कर्मचारी, जो सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी/रक्षा नागरिक कर्मचारी हैं, उन्हें सात निगमों में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर एकतरफा तैनात किया गया। अब निगमीकरण के दो वर्षों के भीतर ही यह स्पष्ट हो गया कि आयुध कारखानों का निगमीकरण सरकार का एक असफल प्रयोग है। सशस्त्र बल, इन निगमों को काम देकर निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

काम नहीं होने से कारखाने बेकार पड़े हैं

मौजूदा समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि 50 फीसदी से अधिक आयुध कारखाने, काम नहीं होने के कारण बेकार पड़े हैं। कंपनियों को कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। सशस्त्र बल, निजी क्षेत्र को सस्ती दरों पर ऑर्डर दे रहे हैं। सशस्त्र बलों को खराब गुणवत्ता और निम्न मानक उपकरणों की आपूर्ति होने लगी है। मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति भी नहीं दी जाती है। निगमों को संभालने की सरकार की प्रतिबद्धता झूठा आश्वासन बनकर रह गई है। आयुध कारखानों को 7 गैर-व्यवहार्य निगमों में विभाजित करना एक असफल निर्णय है। बतौर श्रीकुमार, इसका एक और प्रमाण यह है कि सरकार ने स्वयं, निगमीकरण के 2 वर्षों के भीतर, 7 निगमों को घटाकर 4 निगमों में बदलने और 1 का विलय करने के लिए एक और सलाहकार एसबीआई कैप्स को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार को आयुध निर्माणी बोर्ड के रूप में 41 भारतीय आयुध कारखानों की स्थिति को बहाल करना चाहिए। सरकार को निगमीकरण से पहले और निगमीकरण के बाद आयुध कारखानों में कार्यभार की स्थिति के बारे में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।

ठीक नहीं डीआरडीओ के प्रति सरकार का नजरिया … 

41 आयुध कारखानों के कंपनी में तब्दील होने के बाद अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) भी ‘निजीकरण’ की राह पर जा सकता है। ‘एआईडीईएफ’ के महासचिव सी. श्रीकुमार के मुताबिक, केंद्र सरकार की ऐसी मंशा दिखाई पड़ रही है कि आयुध कारखानों के ‘निगमीकरण’ और ईएमई में ‘जीओसीओ’ मॉडल लाने के बाद अब ‘डीआरडीओ’ पर नजर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की लैब को पहले ही निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। हमारे देश के लोगों के पैसे से स्थापित की गई लैब की तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल, प्राइवेट क्षेत्र करने लगा है। सरकार ने पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के. विजय राघवन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इस कमेटी को डीआरडीओ की कायापलट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसरो और एटोमिक एनर्जी की तरह नए लेबर कोड प्रभावी होने के बाद डीआरडीओ को भी इंडस्ट्री की परिभाषा से छूट प्रदान कर दी जाएगी। के. विजय राघवन की अध्यक्षता में जो 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, वह प्रधानमंत्री के निर्देश पर काम करती है। इस कमेटी को जो जिम्मेदारी दी गई है, उसमें रक्षा विभाग (आरएंडडी) एवं डीआरडीओ का पुनर्गठन और भूमिका को फिर से परिभाषित करना, शामिल है। इसके अलावा इनका आपसी और शैक्षणिक समुदाय व इंडस्ट्री के साथ संबंध तय किया जाएगा। शैक्षणिक समुदाय, एमएसएमई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप की सहभागिता निर्धारित होगी।